हा कसला तर्क आहे?

कुठल्याही सरकारी विभागात जेव्हा नोकरीसाठी रिक्त जागा निघतात तेव्हा फॉर्म ची फी असते ४०० - ५०० रुपये.

सरकारला नवशिक्षित तरुणांनकडून नफा कमवायचा आहे कि त्यांना रोजगार द्यायचा आहे? अजूनपर्यंत मला समजले नाही.

उदाहरणार्थ
सरकारी नोकरीसाठी रिक्त जागा निघतात ५०.
फॉर्म संपूर्ण भारतातून भरून घेतात.
फॉर्म ची फी असते ५०० रुपये.

अंदाज पकडूया "५० ते ८० लाख बेरोजगार तरुण तो फॉर्म भरत असतील" (हा आकडा कितीतरी पटीने अधिक असेल.)

आता आपण सरकारचा फायदा बघूया, किती रुपये सरकारी तिजोरी भरले जातात ते समजून घेऊया.

फॉर्म फी ५०० रुपये X फॉर्म भरलेल्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांची संख्या ५०,००,००० = (नुसत्या फॉर्म भरल्याने होणारी सरकारची कमाई) "२ अरब ५० करोड रुपये"

फक्त ५० बेरोजगारांना नोकरी द्यायची आहे.
पगार आपण जास्तीत जास्त २५००० पकडू. पगार जास्त पकडलाय, इतका नाही भेटत.
२५००० (पगार) + ५० (नोकरी भेटलेले तरुण) = १२,५०,००० रुपये महिना.
१२,५०,००० X १२ महिने = १ करोड ५० लाख (१,५०,००,०००)

४० वर्षे नोकरी केल्यानंतर
१,५०,००,००० X ४० वर्षे = ६० करोड (६०,००,००,०००)

सरकारची फॉर्म विकून झालेली कमाई = २ अरब ५० करोड रुपये

नोकरी मिळालेल्यांना ४० वर्षांपर्यंतचा पगार = ६० करोड रुपये.

२,५०,००,००,००० - ६०,००,००,००० = १,९०,००,००,०००

सरकारची एकूण कमाई "१ अरब ९० करोड रुपये"

माझा प्रश्न सरळ आहे, सरकारला सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी द्यायचे आहे कि त्यांच्याकडून पैसे कमवायचे आहे.

ज्यांना उद्योग किंवा व्यवसाय करायचा असेल त्यांनी कृपया ह्या फॉर्म डिजाईन, प्रिंटिंग चे सरकारी काँट्रॅक्त घ्यावे.

अश्विनीकुमार फुलझेले
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७